Author: ARB Times Desk

एआरबी टाइम्स ब्यूरो, रामपुर बुशहर रामपुर नगर परिषद क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से उपमंडलाधिकारी (नागरिक) हर्ष अमरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में उपमंडल कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्किंग स्थलों की पहचान, बस स्टॉपेज एवं ड्रॉप प्वाइंट निर्धारित करने, नो-पार्किंग जोन चिन्हित करने तथा प्रमुख स्थानों पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग स्थापित करने जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त किए गए, ताकि शहर में यातायात सुचारू रूप से संचालित हो सके। उपमंडलाधिकारी ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि…

एआरबी टाइम्स ब्यूरो, रामपुर बुशहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) रामपुर इकाई ने प्रदेश स्तरीय एवं महाविद्यालय स्तरीय विभिन्न मांगों को लेकर प्राचार्य के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में छात्र संघ चुनाव बहाल करने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूर्ण रूप से लागू करने तथा सरदार पटेल विश्वविद्यालय का दायरा बढ़ाने की मांग की गई है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अतिथि शिक्षक भर्ती प्रणाली को समाप्त कर नियमित शिक्षक एवं गैर-शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। परिषद ने कृषि विश्वविद्यालय की 112 हेक्टेयर भूमि प्रदेश सरकार द्वारा हस्तांतरित कर हड़पने के प्रयासों…

एआरबी टाइम्स ब्यूरो, शिमला Students’ Federation of India की हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई ने विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी को छात्र हितों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विश्वविद्यालय परिसर में पारदर्शिता, बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और छात्र अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया गया है। एसएफआई, जो एक प्रगतिशील, वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक छात्र संगठन है, ने तीन प्रमुख मांगें रखीं:  वित्त समिति की कार्यवाही सार्वजनिक की जाए एसएफआई ने कहा कि 10 दिसंबर 2025 को हुई वित्त समिति की बैठक की कार्यवाही अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। संगठन ने आग्रह किया कि बैठक की…

एआरबी टाइम्स ब्यूरो, शिमला अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी ने निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के ऑनलाइन पास बनाने के लिए 236 रुपये अतिरिक्त शुल्क लेने की कड़ी निंदा की है। पूर्व में महिलाओं के हिम बस कार्ड बनवाने पर भी ऑनलाइन प्रक्रिया में प्रति कार्ड 54 रुपये लिए गए थे। उदाहरण के लिए, एक घर में चार महिलाओं के कार्ड बनवाने पर कुल 216 रुपये केवल कार्ड बनाने में ही खर्च हो गए। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों के 390 रूट बंद कर दिए गए। राज्य अध्यक्ष रंजना जरेट और राज्य सचिव फालमा चौहान कहा…

एआरबी टाइम्स ब्यूरो, किन्नौर उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने उपायुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में जिला स्तरीय एचपीवी वैक्सीन टीकाकरण टास्क फोर्स समिति की बैठक की। उन्होंने बताया कि महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मृत्यु दर बढ़ रही है और प्रदेश सरकार द्वारा 14 वर्ष से अधिक उम्र और 15 वर्ष से कम युवतियों को निशुल्क एचपीवी वैक्सीन प्रदान की जाएगी। उपायुक्त ने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों से बेहतर समन्वय स्थापित करने का आह्वान किया, ताकि लक्षित वर्ग को टीकाकरण के लाभों के बारे में जागरूक किया जा…