एआरबी टाइम्स ब्यूरो | शिमला
शिमला। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार के बजट को नीरस और जनविरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि 29 साल के राजनीति अनुभव में उन्होंने एसा दिशाहीन बजट पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि बजट को न केवल जनता ने नकारा है, बल्कि कांग्रेस नेताओं में भी इसके प्रति कोई उत्साह नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बजट से प्रदेश की जनता निराश है और सरकार की नीतियों के कारण विकास की रफ्तार थम गई है।
लोगों को राहत देने के बजाय उनसे छीनने की नीति पर काम
पूर्व सीएम ने कहा कि प्रदेश में पहली बार ऐसी सरकार आई है, जो लोगों को राहत देने के बजाय उनसे “छीनने” की नीति पर काम कर रही है। पूर्व सरकार द्वारा स्थापित 2000 से अधिक संस्थानों को बंद करने और कर्मचारियों की सैलरी डिफर करने के फैसले को उन्होंने जनविरोधी बताया। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री के व्यवहार पर भी सवाल उठाए और कहा कि पूरे बजट भाषण के दौरान अहंकार झलक रहा था और अधिकारियों की मेहनत को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में किए गए अधिकांश विकास दावे केंद्र सरकार की योजनाओं पर आधारित हैं, जबकि राज्य सरकार का योगदान स्पष्ट नहीं है।
सरकार के मनमाने फैसलों से कर्मचारी वर्ग हताश
प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर चिंता जताते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के मनमाने फैसलों से कर्मचारी वर्ग हताश है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले सरकारी खजाना फिजूलखर्ची में खाली किया गया और अब स्थिति सुधारने के नाम पर कर्मचारियों की सैलरी डिफर करने जैसे फैसले लिए जा रहे हैं। यह भी दावा किया कि बजट से न केवल विपक्ष और आम जनता, बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक भी संतुष्ट नहीं हैं। साथ ही आरोप लगाया कि सरकार केंद्र की योजनाओं को नया नाम देकर पेश कर रही है, जो जनता के साथ धोखा है।
सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने की कोशिश कर रही
आम जनता पर बढ़ते आर्थिक बोझ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि टैक्स बढ़ाए गए हैं और चुनावी वादों जैसे 300 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं को आर्थिक सहायता पर शर्तें लगाकर उन्हें सीमित कर दिया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह बजट खोखला और भ्रामक है, जिसमें वास्तविक विकास का अभाव है और सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने की कोशिश कर रही है।
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