एआरबी टाइम्स ब्यूरो | शिमला
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
- विभिन्न विभागों द्वारा पूर्व में अस्वीकृत किए गए अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) के मामलों की पुनः समीक्षा करने का निर्णय लिया गया। एकमुश्त विशेष प्रावधान के तहत वास्तविक मामलों पर आवश्यक छूट देकर पुनर्विचार किया जाएगा।
- सरकारी भूमि पर कुछ अतिक्रमणों के नियमितीकरण नीति-2026 को मंजूरी दी गई। यह नीति भूमिहीन परिवारों और सीमांत किसानों की मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई है, जो आवासीय, कृषि और बागवानी उद्देश्यों के लिए सरकारी भूमि पर काबिज हैं। यह नीति सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई है तथा केंद्र सरकार की स्वीकृति हेतु भेजी गई है।
- जिन किसानों की भूमि नीलामी की स्थिति में है, उनके लिए कृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार 3 लाख रुपये तक के पात्र कृषि ऋणों पर 50 प्रतिशत ब्याज भार वहन करेगी, जिससे प्रदेश के 6,356 किसान लाभान्वित होंगे।
भर्ती और रोजगार संबंधी निर्णय
- भर्ती निदेशालय में वर्क इंस्पेक्टर के 400 पद सृजित कर भरने की मंजूरी।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 300 मेडिकल ऑफिसर तथा 250 श्रेणी-4/मल्टी टास्क वर्कर भर्ती किए जाएंगे।
- विभाग में 200 स्टाफ नर्सों की भर्ती को स्वीकृति।
- स्वास्थ्य विभाग में 162 पद भरने का निर्णय, जिनमें 76 ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, 36 रेडियोग्राफर और 50 लैब टेक्नीशियन ग्रेड-2 शामिल हैं।
- विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में 75 सहायक प्रोफेसरों के पद सृजित कर भरे जाएंगे।
- मंडी स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज, नेरचौक में कार्डियोलॉजी विभाग हेतु 2 सहायक प्रोफेसर और 2 वरिष्ठ रेजिडेंट के पद भरने को मंजूरी।
- डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के छह नामित प्रोफेसरों को पात्रता में एकमुश्त छूट देने का निर्णय।
- देहरा सिविल अस्पताल में 12 तथा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर कार्यालय देहरा में 3 नए पद सृजित किए जाएंगे।
- हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला में 17 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती होगी।
- विभिन्न विभागों में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (HPAS) के 3 पद भरे जाएंगे।
कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए फैसले
- अध्ययन अवकाश (Study Leave) पर जाने वाले कर्मचारियों को अब पूर्ण वेतन मिलेगा। पहले अध्ययन अवकाश ले चुके कर्मचारियों को भी शेष वेतन का भुगतान किया जाएगा।
- 31 मार्च 2026 तक लगातार 7 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अंशकालिक कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी बनाया जाएगा।
- जॉब ट्रेनी को 15 दिन का पितृत्व अवकाश देने की मंजूरी।
शिक्षा और तकनीकी संस्थान
- हमीरपुर के कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, नेरी में 3 पद सृजित किए जाएंगे।
- तकनीकी शिक्षा संस्थानों के लिए राज्य नवाचार नीति (State Innovation Policy) को मंजूरी। 2026 से 2028 तक इसके लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- कैबिनेट के समक्ष सीबीएसई स्कूलों पर शिक्षा सचिव द्वारा प्रस्तुति भी दी गई।
प्रशासनिक और अवसंरचनात्मक फैसले
- मंडी मंडलायुक्त कार्यालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 2 पद सृजित किए जाएंगे।
- होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में 1 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) और दिव्यांगों के लिए आरक्षित 1 मल्टी टास्क वर्कर का पद भरा जाएगा।
- कांगड़ा जिले के चढ़ियार में लोक निर्माण विभाग का नया उपमंडल स्थापित किया जाएगा।
- हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा जारी 80 पोस्ट कोड के विज्ञापन वापस लेने और अभ्यर्थियों को 4.27 करोड़ रुपये परीक्षा शुल्क लौटाने का निर्णय।
स्वरोजगार और परिवहन
- राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना चरण-4 शुरू होगी। इसके तहत ई-बस खरीदने पर 50 प्रतिशत तथा डीजल बस खरीदने पर 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र
- हिमकेयर योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज बढ़ाकर 7 लाख और 10 लाख रुपये तक किया जाएगा।
- सिविल अस्पताल सरकाघाट को 100 से बढ़ाकर 150 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया जाएगा।
- पीएचसी कलोल (बिलासपुर) को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड किया जाएगा।
- सिविल अस्पताल बद्दी को 200 बिस्तरों वाले अस्पताल में उन्नत किया जाएगा।
- मनपुरा (सोलन) में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा।
- मंझेली (हमीरपुर) में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र खोला जाएगा।
सामाजिक राहत
- शिमला जिले के जुब्बल, कोटखाई और रोहड़ू क्षेत्र में अग्निकांड प्रभावित 15 परिवारों को विशेष राहत पैकेज दिया जाएगा। पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों वाले प्रत्येक परिवार को 7 लाख रुपये की सहायता मिलेगी। कुल 84.70 लाख रुपये वितरित किए जाएंगे।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती प्रक्रिया को केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित करने के लिए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित होगी।
- घरेलू उपयोग के लिए खनिज ढोने वाले ट्रैक्टरों पर कंपाउंडिंग शुल्क 4,500 रुपये से घटाकर 500 रुपये किया गया।
- चराई नीति-2026 (Grazing Policy 2026) को मंजूरी, जिसके तहत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रियल-टाइम परमिट जारी किए जाएंगे।
- एनडीपीएस नियम, 1989 में संशोधन कर चिकित्सा एवं वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए नियंत्रित भांग (कैनाबिस) की खेती, प्रसंस्करण, भंडारण और परिवहन को विनियमित किया जाएगा।
- कांगड़ा जिले में 132/33 केवी सब-स्टेशन पटोला तथा 220 केवी स्विचिंग सब-स्टेशन कंगेन के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को 40 वर्ष की लीज मंजूर की गई।
मेले और खेल
- शूलिनी मेला (सोलन) को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया।
- मान शिव शक्ति जातर मेला (छतराड़ी, चंबा) और शिवरात्रि मेला (कठगढ़, इंदौरा, कांगड़ा) को राज्य स्तरीय दर्जा प्रदान किया गया।
- नेरटी रायत मेला (कांगड़ा), बारीधार मेला सरयांज (सोलन), छिंज मेला गरनोटा (चंबा) तथा नाहविदार मेला (करसोग, मंडी) को जिला स्तरीय मेले का दर्जा दिया गया।
- ठाकुर रामलाल गर्ल्स स्पोर्ट्स हॉस्टल, जुब्बल को उन्नत कर ठाकुर रामलाल राजकीय बालिका खेल विद्यालय बनाया जाएगा तथा 23 नए पद सृजित किए जाएंगे।
- मुख्यमंत्री सहारा योजना के लिए संशोधित एसओपी को भी मंजूरी दी गई।
