एआरबी टाइम्स ब्यूरो। शिमला
राजधानी शिमला के भट्टाकुफर चौक पर 22 नवंबर को सड़क धंसने की घटना प्राकृतिक नहीं बल्कि मानवीय लापरवाही का नतीजा थी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि पानी की पाइपों में लंबे समय से हो रही लीकेज और टनल निर्माण के दौरान पैदा हुई वाइब्रेशन के कारण 10–15 फीट गहरा गड्ढा हुआ। निर्माण के दौरान की जा रही ब्लास्टिंग ने जमीन को कमजोर किया, जबकि नीचे से बहता पानी मिट्टी को खोखला करता रहा। हैरानी की बात यह है कि इन खतरों को समय रहते न तो निर्माण कंपनी ने गंभीरता से लिया और न ही संबंधित विभागों ने सतर्कता बरती। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपनी रिपोर्ट में टनल निर्माण के लिए ब्लास्टिंग को पूरी तरह बंद करने की सिफारिश की है। हालांकि, मैनुअल तरीके से काम जारी रखने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।
टनल निर्माण से पहले सर्वे हुआ या नहीं, रिकॉर्ड तलब
इधर, उपायुक्त शिमला ने टनल निर्माण कर रही कंपनी से पूरे मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कंपनी को यह स्पष्ट करना होगा कि मार्च 2024 में टनल निर्माण शुरू होने से पहले कोई भू-वैज्ञानिक या तकनीकी सर्वेक्षण कराया गया था या नहीं। इसके अलावा, निर्माण कार्य के दौरान प्रशासन के साथ हुए पत्राचार, दिए गए सुझावों और उनके क्रियान्वयन को लेकर उठाए गए कदमों का पूरा रिकॉर्ड भी मांगा गया है।
घरों में दरारें, फिर भी काम जारी
फोरलेन निर्माण के तहत टनल के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में कई घरों में दरारें पड़ चुकी हैं, जिनका जिला प्रशासन की टीम ने स्वयं निरीक्षण किया है। इसके बावजूद निर्माण कार्य पर रोक न लगना प्रशासनिक उदासीनता पर सवाल खड़े करता है। हालांकि निर्माण कंपनी की ओर से नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट बनाई जाएगी और प्रभावितों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन प्रशासन ने दिया है।
लीकेज की जानकारी पहले क्यों नहीं थी?
रिपोर्ट में पाइपों की लीकेज को मुख्य कारण बताया गया है। जल शक्ति विभाग ने संबंधित पाइपों की मरम्मत तो कर दी है, लेकिन सवाल यह है कि रिड्यूसर से हो रही लीकेज लंबे समय तक अनदेखी कैसे रही? उपायुक्त ने जल शक्ति विभाग से प्रभावित क्षेत्र में जमीन के नीचे बिछी सभी पाइप लाइनों की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता आम लोगों की जान और संपत्ति की सुरक्षा है।
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