एआरबी टाइम्स ब्यूरो
धर्मशाला। राज्य सरकार जल्द ही सरकारी क्षेत्र में 25 हजार पद भरने की प्रक्रिया शुरू करेगी। सभी प्रकार की योग्यता वाले युवाओं को प्रदेश की सेवा करने का मौका दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शनिवार को पूर्ण राज्यत्व दिवस पर बैजनाथ में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में यह एलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने की एक सीमा होती है, लेकिन कांग्रेस सरकार अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए ढृढ़संकल्प है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने एलीमेंट्री एजुकेशन डिपोर्टमेंट में दो साल में 3 हजार से अधिक भर्तियां की है। विभाग में 8 हजार पद और भरे जा रहे हैं। इनमें 2 हजार से अधिक पद टीजीटी, शास्त्री और जेबीटी के हैं। पुलिस विभाग में 1088 पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दो साल में 42 हजार युवाओं को रोजगार दिया है, लेकिन पूर्व भाजपा सरकार पांच साल में 20 हजार नौकरियां भी नहीं दे पाई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिमला में 1600 करोड़ रुपये से रोपवे बनवा रही है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे होगा। इसके साथ ही शिमला में रोलर स्केटिंग के साथ-साथ वेलनेस सेंटर भी बनेंगे। राज्य सरकार ने बड़ा बंगाल जैसे दुर्गम क्षेत्र को सड़क से जोड़ने की पहल की गई है। अन्य दुर्गम क्षेत्रों को भी सड़क से जोड़ा जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने लोगों को पूर्ण राज्यत्व दिवस की शुभकामनाएं दीं और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को याद करते हुए कहा कि 25 जनवरी 1971 को उन्होंने एतिहासिक रिज मैदान से हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया था। कहा कि नाममात्र संसाधानों के साथ हिमाचल ने विकास यात्रा शुरू की। लेकिन आज हिमाचल जिस मुकाम पर है इसमें हिमाचल निर्माता एवं प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. वाईएस परमार के योगदान को सम्मान के साथ याद किया जाएगा। उन्होंने हिमाचल को नई ऊंचाई पर जाने का संकल्प दोहराया और कहा कि दो साल में सबसे समृद्ध राज्य बनाने का प्रयास किया। राजनीति और आथिक चुनौतियों के साथ ही प्राकृतिक आपदा का सामना किया। बावजूद इसके विकास रुकने नहीं दिया। आपदा से हिमाचल में भारी नुकसान हुआ, लेकिन केंद्र ने मदद नहीं की। बावजूद इसके हिमाचल सरकार ने प्रभावितों के लिए 4500 करोड़ का विशेष राहत पैकेज दिया।
एक्साइज, टूरिज्ज, पावर और माइनिंग पॉलिसी में बदलाव कर दो साल में 2200 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। दुख की बात है कि पिछली सरकार ने हिमाचल की आमदनी बढ़ाने के बारे में कुछ नहीं सोचा। सरकार ने 443 उद्योग लगाने के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कंपनियां करोड़ों का निवेश करेंगी। इससे युवाओं के लिए भी रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। सीमित संसाधनों के बावजूद कांग्रेस ने 10 में से छह गारंटी पूरी की है। 1.36 लाख कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया। महिला को 1500-1500 रुपये की सम्मान राशि और शिक्षा के क्षेत्र में सभी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू करने की है। सभी विस क्षेत्रों में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं।
