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अब हिमाचल में 59 खेलों को मिलेगा सरकारी नौकरी में 3% कोटा, 19 नए खेल शामिल

हिमाचल सरकार ने 19 नए खेलों को उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा में शामिल कर सूची 59 तक बढ़ाई। ग्रुप A से D तक सरकारी नौकरी में 3% कोटा अब अधिक खिलाड़ियों को मिलेगा।
ARB Times DeskBy ARB Times DeskNovember 14, 2025No Comments3 Mins Read
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एआरबी टाइम्स ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने खेल क्षेत्र से जुड़े युवाओं को बड़ा तोहफा देते हुए उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षण नियमों में बड़ा संशोधन किया है। मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद वीरवार को कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी की, जिसमें 19 नए खेलों को उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा में शामिल किया गया है। अब राज्य में कुल 59 खेलों के खिलाड़ी सरकारी नौकरी में 3% आरक्षण के पात्र होंगे। यह फैसला उन खिलाड़ियों और खेल संघों के लिए राहत भरा कदम है, जो लंबे समय से नए उभरते खेलों को आरक्षण सूची में शामिल करने की मांग कर रहे थे।

वुशू, किक बॉक्सिंग, तलवारबाजी, नेटबॉल जैसे खेलों में कोटा

अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित खेलों को उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा में जोड़ा गया है। इनमें वुशू, किक बॉक्सिंग, तलवारबाजी, नेटबॉल, बेसबॉल, रग्बी, बधिर खेल, मल्लखंब, कूडो, मोटर स्पोर्ट्स, पेंचक सिलाट, शूटिंग बॉल, सॉफ्ट टेनिस, रोल बॉल, टेनपिन बॉलिंग, रस्साकशी, सेपक टकरा आदि। इन खेलों की लोकप्रियता हिमाचल में तेजी से बढ़ रही है और कई खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब ग्रुप-A, B, C और D के सभी पदों पर सीधी भर्ती में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 3% आरक्षण मिलेगा। कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, आयोगों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि नई अधिसूचना का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। राज्य सरकार इससे पहले तीन बार आरक्षण संबंधी आदेश जारी कर चुकी है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कई खेल संघों और खिलाड़ियों ने अधिक खेलों को शामिल करने की मांग की थी। सरकार ने मांगों पर विचार करते हुए अब खेलों की सूची को विस्तार देकर इसे अधिक व्यापक बनाया है, जिससे उभरते खिलाड़ियों को भी सरकारी नौकरी का अवसर मिलेगा।

हिमाचल खिलाड़ियों को सबसे बड़ी प्रोत्साहन राशि देने वाले राज्यों में शामिल राज्य सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में भी बड़ा सहयोग प्रदान कर रही है। सरकार का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ी राज्य का नाम विश्व स्तर पर रोशन करते हैं, इसलिए उन्हें अधिक समर्थन मिलना चाहिए।

ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, पैरालंपिक
  • स्वर्ण पदक: 5 करोड़ रुपये

  • रजत पदक: 3 करोड़ रुपये

  • कांस्य पदक: 2 करोड़ रुपये

एशियाई खेल व पैरा ओलंपिक
  • स्वर्ण: 4 करोड़ रुपये

  • रजत: 2.50 करोड़ रुपये

  • कांस्य: 1.50 करोड़ रुपये

राष्ट्रमंडल व पैरा राष्ट्रमंडल खेल
  • स्वर्ण: 3 करोड़ रुपये

  • रजत: 2 करोड़ रुपये

  • कांस्य: 1 करोड़ रुपये

खेल विशेषज्ञों ने निर्णय को बताया ऐतिहासिक

खेल विशेषज्ञों ने कहा कि 19 नए खेलों का शामिल होना राज्य के खेल भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इससे न केवल खिलाड़ियों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे, बल्कि युवाओं में खेलों को करियर के रूप में अपनाने की प्रेरणा भी बढ़ेगी।
ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के खिलाड़ियों को यह नीति विशेष रूप से लाभान्वित करेगी।

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