Author: ARB Times Desk

एआरबी टाइम्स ब्यूरो, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को काबू करने के लिए 1 नवंबर से सभी बीएस-IV वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने निर्देश दिया है कि केवल बीएस-VI मानक वाले वाहन, CNG, LNG, और इलेक्ट्रिक (EV) वाहन ही राजधानी में प्रवेश कर सकेंगे। दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को इस नियम से छूट दी गई है। सभी बीएस-IV वाहनों जैसे LGV, MGV और HGV को 31 अक्टूबर तक सीमित अवधि के लिए दिल्ली में प्रवेश की अनुमति है। इसके बाद केवल इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों को ही राजधानी में प्रवेश…

एआरबी टाइम्स ब्यूरो, शिमला हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने हिम बस कार्ड योजना शुरू कर दी है। अब मुफ्त या रियायती यात्रा का लाभ उठाने के लिए पात्र लोगों को हिम बस कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा। इसके लिए 236 रुपये देंगे। कार्ड 200 रुपये का है जबकि 36 रुपये जीएसटी के हैं। नवीनीकरण शुल्क 150 रुपये तय किया गया है। कार्ड खो जाने या क्षतिग्रस्त होने पर नया कार्ड बनाने पर 236 रुपये ही लगेंगे। कार्ड की वैधता एक वर्ष की होगी और इसे हर साल ऑनलाइन नवीनीकृत करना होगा। जल्द ही जारी होगा हिम बस प्लस कार्ड परिवहन…

एआरबी टाइम्स ब्यूरो, शिमला हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अब हाईवे और फोरलेन पर रील या वीडियो बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का एलान किया है। तीन दिन पहले मनाली–कीरतपुर फोरलेन पर 22 वर्षीय छात्र की रील बनाते समय हुई दर्दनाक मौत के बाद पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के निर्देश जारी किए हैं। अब कोई भी व्यक्ति यदि हाईवे या फोरलेन पर वाहन रोककर रील बनाता है तो पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज करेगी। डीजीपी की अपील – कुछ सेकंड की रील के लिए जान जोखिम में न डालें डीजीपी अशोक…

एआरबी टाइम्स ब्यूरो, मंडी पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल सरकार पंचायत चुनावों के मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रही है। मुख्यमंत्री खुद भी झूठ बोल रहे हैं और अपने मंत्रियों से भी गलत बयान दिलवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री यह दावा करते हैं कि पंचायत चुनाव समय पर होंगे, तो इस बात को लिखित में देने का साहस दिखाएं, अन्यथा यह मान लें कि सरकार चुनाव से भाग रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री झूठ बोलने में माहिर हैं। सरकार आरक्षण रोस्टर तक तय नहीं कर पाई, जबकि न्यायालय के…

एआरबी टाइम्स ब्यूरो, शिमला 11 वर्ष के अंतराल के बाद आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई और सदस्यों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कानून कांग्रेस पार्टी और संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की दूरदृष्टि और सामाजिक न्याय की भावना का प्रतीक हैं। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू…