Mandi : हिमाचल सरकार पर जयराम ठाकुर का हमला: झूठी गारंटियों और बढ़ते टैक्स से जनता परेशान

एआरबी टाइम्स ब्यूरो | मंडी 

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की जनता बढ़ते टैक्स, अधूरी गारंटियों और विकास कार्यों में कथित ठहराव से परेशान है। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों ने कांग्रेस सरकार के प्रति जनता की नाराजगी को उजागर किया है।

सराज विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों के दौरे के दौरान जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अपने साढ़े तीन वर्षों के कार्यकाल में विकास के क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं गिना पाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य प्रभावित हुए हैं, जबकि कर्मचारी, पेंशनर, युवा और किसान-बागवान विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों से पहले 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार के समय दी जा रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली सुविधा भी समाप्त कर दी गई। इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है।

जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार ने दूध सेस, पर्यावरण सेस और बिजली से जुड़े अतिरिक्त शुल्क लगाकर जनता पर आर्थिक दबाव बढ़ाया है। उनके अनुसार होटल, निजी अस्पताल, पेट्रोल पंप और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लगाए गए अतिरिक्त बिजली सेस का असर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की चुनावी गारंटियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह सहायता, युवाओं को रोजगार और व्यवस्था परिवर्तन जैसे कई वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावों के दौरान विभिन्न योजनाओं के नाम पर लोगों से फॉर्म भरवाए गए, लेकिन अपेक्षित लाभ नहीं मिला।

आचार संहिता उल्लंघन का आरोप

जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनावी अवधि में लगातार घोषणाएं और सरकारी संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने इस मामले में चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की मांग भी की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में जनता ने भाजपा के पक्ष में जनादेश दिया है और यही रुझान आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में भी देखने को मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार की नीतियों और वादों का मूल्यांकन कर रही है तथा लोकतांत्रिक तरीके से अपना फैसला सुनाएगी।