एआरबी टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू
स्थानीय क्षेत्र विकास समिति (एलडीएएफ) की बैठक आज उपायुक्त तोरुल एस. रवीश की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित तथा निर्माणाधीन मिनी हाइड्रो पावर परियोजनाओं से संबंधित स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (LDAF) के प्रावधानों, प्रगति एवं अनुपालन की विस्तृत समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने बैठक को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए जिले की सभी मिनी हाइड्रो पावर परियोजनाओं के प्रबंधन की उपस्थिति का स्वागत किया। उन्होंने एलडीएएफ नीति के अंतर्गत निर्धारित प्रभावित क्षेत्रों, जोन एवं प्रभावित परिवारों की पहचान शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिन परियोजनाओं द्वारा अब तक यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है, उन्हें एक माह की समय-सीमा के भीतर पहचान प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए।
उपायुक्त ने जिले की सभी निर्मित एवं निर्माणाधीन हाइड्रो पावर परियोजनाओं को स्थानीय क्षेत्र विकास निधि तथा निर्धारित प्री-कमिशनिंग राशि समयबद्ध रूप से जमा करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समयावधि में एलडीएएफ राशि जमा न करवाने की स्थिति में संबंधित परियोजना पर पैनल इंटरेस्ट (दंडात्मक ब्याज) लगाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि एलडीएएफ के अंतर्गत जमा की गई राशि का उद्देश्य परियोजनाओं से प्रभावित क्षेत्रों में विकासात्मक एवं जनकल्याणकारी कार्यों को क्रियान्वित करना है, जिससे स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिल सके। इसके लिए निधि का समय पर जमा होना तथा उसका पारदर्शी एवं प्रभावी उपयोग आवश्यक है।
उपायुक्त ने निर्देश दिए कि भविष्य में आयोजित बैठकों में प्रत्येक परियोजना की ओर से प्रबंधन स्तर या वरिष्ठ अधिकारी ही भाग लें, ताकि आवश्यक निर्णय मौके पर लिए जा सकें और अनावश्यक विलंब न हो। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों, जोन एवं परिवारों से संबंधित सभी अभिलेख संबंधित लोकल एसडीएम कार्यालय में जमा करवाने के निर्देश दिए।
उन्होंने यह भी कहा कि जिन परियोजनाओं की लीज डीड अब तक निष्पादित नहीं हुई है, संबंधित परियोजना प्रबंधन एवं विभाग समयबद्ध तरीके से इस प्रक्रिया को पूर्ण करें।
उपायुक्त ने परियोजना प्रबंधन को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के अंतर्गत भी सामाजिक दायित्व निभाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजनाएं अपने क्षेत्रों में संपर्क मार्गों का सुधार, स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था एवं अन्य जनहितकारी कार्य सुनिश्चित करें तथा इन कार्यों की जानकारी नियमित रूप से जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाएं।
उन्होंने कहा कि हाइड्रो पावर परियोजनाओं का विकास स्थानीय समुदाय के हितों के साथ संतुलित होना चाहिए, जिसे एलडीएएफ एवं सीएसआर के प्रभावी क्रियान्वयन से ही संभव बनाया जा सकता है।
बैठक का संचालन अतिरिक्त उपायुक्त अश्वनी कुमार ने किया। बैठक में एसडीएम मनाली रमन कुमार शर्मा, एसडीएम कुल्लू निशांत ठाकुर, डीआरओ सुरभि नेगी, संबंधित विभागों के अधिकारी एवं हाइड्रो पावर परियोजनाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
