Author: ARB Times Desk

एआरबी टाइम्स ब्यूरो कुल्लू। बादल फटना एक बार फिर जिला कुल्लू पर कहर बनकर टूटा है। मंगलवार को उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस. रवीश ने लग वैली और भूतनाथ पुल का दौरा किया। उन्होंने भारी बारिश और बादल फटने से हुए नुकसान का जायजा लिया। उपायुक्त ने लोक निर्माण विभाग और पुलिस प्रशासन को भूतनाथ पुल पर आवागमन पूरी तरह बंद करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही आम जनता से भी इस पुल का उपयोग न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लगातार बारिश के कारण नदी-नालों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे जानमाल का खतरा बना हुआ है। इसलिए…

एआरबी टाइम्स ब्यूरो रामपुर बुशहर। रामपुर राजकीय महाविद्यालय में मंगलवार को रेड रिबन क्लब द्वारा एड्स से बचाव विषय पर आयोजित पोस्टर मेकिंग, नारा लेखन तथा स्टोन पेंटिंग प्रतियोगिताओं में छात्रों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में बीए द्वितीय वर्ष की अदिति मेहता ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। बीएससी प्रथम वर्ष की सारूल सिंह को दूसरा और बीए तृतीय वर्ष की सिमरन को तीसरा स्थान मिला। अदिति मेहता ने नारा लेखन प्रतियोगिता में भी अपनी रचनात्मकता का परिचय देते हुए फिर से पहला स्थान हासिल किया। इस प्रतियोगिता में एमए प्रथम सेमेस्टर की समिता दूसरे…

एआरबी टाइम्स ब्यूरो रामपुर बुशहर। बाल विकास परियोजना रामपुर के अंतर्गत आंगनवाड़ी सहायिकाओं के 25 पदों को भरने के लिए महिला उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह भर्ती आंगनवाड़ी केन्द्र सुरू, कोट, भईबाग, कमड़ाली, कुर्गु, नई कुपड़, निचला डकोलड, सरला परोग, गूरी, सयाना गौरा, खुन्ना, खिन्चा, कमसारी, जुआ, शीलपरोग, बरशोल, कावधार, नन्ती टिक्कर, शरनाल, ज्यूरी, दोफादा-2, नोगली-1, रायशरण, शिकारी नाला और सुघा में की जाएगी। योग्यता एवं पात्रता: लिंग: केवल महिला उम्मीदवार पात्र हैं। निवास: संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के फीडिंग क्षेत्र की सामान्य निवासी हों। उम्र सीमा: 18 से 35 वर्ष के बीच। शैक्षणिक योग्यता: न्यूनतम 10+2 पास।…

दिल्ली। (एजेंसी) राजधानी में दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम 2025 लागू हो गया है। यह ऐतिहासिक कानून अब शिक्षा के व्यावसायिकरण पर रोक लगाएगा और स्कूलों की फीस निर्धारण प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करेगा। अधिनियम में अभिभावकों की संवेदनाओं को प्राथमिकता दी गई है। वे फीस निर्धारण प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। विधानसभा में यह विधेयक 8 अगस्त को पारित किया गया था। उन्होंने इसे दिल्ली के लाखों अभिभावकों के लिए ऐतिहासिक जीत बताया, जो वर्षों से निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि से परेशान थे। 💡 मनमानी फीस पर लगेगी लगाम…

एआरबी टाइम्स ब्यूरो  शिमला। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा निदेशालय ने सख्त कदम उठाते हुए 60 शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी है। यह कार्रवाई उन शिक्षकों के खिलाफ की गई है जिन्होंने राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं में 25% से कम परिणाम दिए। प्रभावित शिक्षकों में 21 प्रवक्ता (Lecturers) और 39 टीजीटी (Trained Graduate Teachers) शामिल हैं। कुछ समय पहले निदेशालय ने इन शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। अधिकांश उत्तर संतोषजनक नहीं पाए गए। इसके बाद सोमवार को सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर वेतन वृद्धि रोकने के आदेश…