मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। उन्होंने बजट घोषणा के अनुरूप चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण राशि का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने विभागाध्यक्षों को करुणामूलक आधार पर नौकरी के लिए लंबित आवेदनों का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि सरकार इन मामलों में जल्द निर्णय ले सके। उन्होंने चिट्टा तस्करी में संलिप्त पाए गए सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन शुरू किया है और नशा माफिया पर लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि सरकारी सेवा में नियुक्ति से पहले अभ्यर्थियों का डोप टेस्ट अनिवार्य करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। इसके साथ ही विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की जानकारी भी जल्द उपलब्ध कराने को कहा, ताकि भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 500 पद भरने जा रही है।
मुख्यमंत्री ने हाल ही में आए तूफान के कारण वन भूमि पर गिरे और उखड़े पेड़ों का पूरा विवरण एकत्र करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि 1 जून से इन पेड़ों को हटाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। गिरे हुए पेड़ों के समय पर निस्तारण से प्राकृतिक संसाधनों की हानि को रोका जा सकेगा।
बैठक में मुख्य सचिव संजय गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत एवं ओंकार चंद शर्मा, प्रधान सचिव देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर और आशीष सिंहमार सहित अन्य प्रशासनिक सचिव उपस्थित रहे।
