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    Kinnaur: पांगी स्कूल में बागवानी मंत्री ने नवाजे मेधावी छात्र, स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड से जोड़ने का कार्य प्रगति पर

    ARB Times DeskBy ARB Times DeskDecember 23, 2025No Comments3 Mins Read
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    एआरबी टाइम्स ब्यूरो, किन्नौर

    राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पांगी में आयोजित वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया और उन्हें निरंतर मेहनत व अनुशासन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

    कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई प्रारंभ की गई है तथा किन्नौर जिला सहित प्रदेश के स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त राजीव गांधी डे-बोर्डिंग विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है, जहां विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा एवं आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

    श्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में देश में पांचवें स्थान पर है, जबकि पूर्व भाजपा सरकार के समय यह स्थान 21वां था। उन्होंने बताया कि भावानगर, सांगला, रिकांगपिओ और कानम के विद्यालयों को सीबीएसई बोर्ड से जोड़ा जाएगा, ताकि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में किसी से पीछे न रहें।

    राजस्व मंत्री ने आपदा प्रबंधन के संदर्भ में कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संवेदनशील नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत किया है। केंद्र सरकार के सहयोग में कमी के बावजूद राज्य सरकार ने आपदा राहत मैनुअल में संशोधन कर क्षतिग्रस्त मकानों की सहायता राशि 1 लाख 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों की राशि 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की है, जिससे प्रभावित परिवार सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें।

    जनजातीय विकास मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार सदैव गरीब, वंचित एवं उपेक्षित वर्गों के साथ खड़ी रही है। उन्होंने वन अधिकार अधिनियम-2006, सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, नो-तोड़ अधिनियम-1968 तथा मनरेगा-2005 को गरीबों के हित में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने मनरेगा को कमजोर कर गरीबों के साथ अन्याय किया है।

    इस अवसर पर मंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पांगी को 50 हजार रुपये तथा सभी क्लस्टर विद्यालयों को 7-7 हजार रुपये की राशि देने की घोषणा की।

    विद्यालय की प्रधानाचार्य निधि नेगी ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए विद्यालय की उपलब्धियों एवं गतिविधियों की जानकारी दी।

    कार्यक्रम में किनफेड अध्यक्ष चंद्र गोपाल नेगी, राज्य इंटक उपाध्यक्ष कुलवंत सिंह नेगी, जिला इंटक अध्यक्ष मान चंद नेगी, जिला कांग्रेस महासचिव अधिवक्ता निर्मल चंद्र नेगी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, शिक्षक, अभिभावक एवं कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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