एआरबी टाइम्स ब्यूरो
शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। इनमें घरेलू कामगार महिलाओं को पेंशन देने, बस रूट आबंटन, जेलों में बंद कैदियों की सशर्त रिहाई और किसानों को राहत देने वाले निर्णय शामिल हैं। कैबिनेट ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत घरेलू कामकाजी महिलाओं को शामिल करने का निर्णय लिया है। अब जो महिलाएं दूसरों के घरों में काम करती हैं, उन्हें 1500 रुपए प्रतिमाह की पेंशन दी जाएगी। इससे प्रदेश की सैकड़ों महिलाओं को आर्थिक सहारा मिलेगा। राज्यभर में 422 नए बस रूट स्वीकृत किए गए हैं। इन रूटों पर प्राथमिकता के आधार पर बेरोजगार युवाओं को अवसर प्रदान किया जाएगा, जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
हिमाचल की जेलों में अच्छे व्यवहार वाले कैदियों की सशर्त रिहाई को भी मंजूरी दी गई है। यदि रिहा कैदी बाद में अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाया गया तो उसकी रिहाई रद्द की जा सकेगी। वहीं, नई होम स्टे पॉलिसी में कुछ शर्तों को शिथिल किया गया है। अब होम स्टे यूनिट्स को सिल्वर, गोल्ड और डायमंड श्रेणियों में बांटा जाएगा। 1000 रुपये से कम किराया लेने वाले होम स्टे पर जीएसटी लागू नहीं होगी। प्राकृतिक रूप से तैयार फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की गई है। अब मक्की का मूल्य 30 से बढ़ाकर 40 रुपए, गेहूं का 40 से बढ़ाकर 60 रुपए और हल्दी का रेट 90 रुपए प्रति किलो तय किया गया है। हमीरपुर के सुजानपुर में जल शक्ति विभाग का नया डिवीजन खोला जाएगा। इसके लिए आवश्यक पदों का सृजन भी किया गया है। वहीं, सोलन और पालमपुर नगर निगमों में जल दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। मर्ज किए गए शहरी क्षेत्रों में पुरानी दरों पर ही टैक्स और जल शुल्क वसूले जाएंगे।
