एआरबी टाइम्स ब्यूरो
हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों की प्रतीक्षा कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य चयन आयोग, हमीरपुर ने प्रदेश सरकार से नई भर्तियों के आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मांगी है। आयोग के सचिव की ओर से यह पत्र कार्मिक विभाग की सचिव को भेजा गया है। अब सरकार से मिलने वाले निर्देशों के अनुसार आयोग अगला कदम उठाएगा। हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने चयन आयोग को परीक्षा फीस तय करने का अधिकार दे दिया है। हालांकि, केवल फीस तय होना ही आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं है। एक बड़ी अड़चन यह है कि राज्य सरकार ने अनुबंध आधार पर होने वाली भर्तियों को समाप्त कर दिया है। ऐसे में नई भर्तियों के लिए नियम तय करना आवश्यक हो गया है।
राज्य चयन आयोग जेबीटी और टीजीटी पदों पर भर्तियों की तैयारी कर रहा है, लेकिन इनके लिए भी नए भर्ती नियम बनाए जाएंगे। वर्तमान में जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करने के बाद नौकरी की पेशकश हुई है, उन्हें सरकार ने दो वर्षों के लिए ट्रेनी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। नई भर्तियों को लेकर अब यह तय होना बाकी है कि वे किस नियम के तहत की जाएंगी। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर नए नियमों के बनने तक प्रतीक्षा करने को कहा है। इसके लिए मंत्रिमंडल ने एक सब-कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया है, हालांकि, इसकी अधिसूचना जारी होना अभी शेष है। जब तक यह स्पष्ट नहीं होता कि चयन आयोग को किस दिशा में कार्य करना है, तब तक नई भर्तियों पर निर्णय लंबित रहेगा। इस बीच, राज्य के आईटी विभाग ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) सिस्टम तैयार कर लिया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अभ्यर्थी एक बार पंजीकरण करने के बाद विभिन्न पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह प्रणाली यह भी सुनिश्चित करेगी कि अयोग्य उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार न हों। अब यह देखना बाकी है कि सरकार चयन आयोग को स्थायी भर्ती नियमों का इंतजार करने को कहती है या अस्थायी रूप से प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति देती है।
