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    Dodra Kwar Road: डोडरा क्वार की अधूरी सड़क को पूरा करने की समयसीमा 31 मार्च 2027 तक बढ़ी

    Dodra Kwar Road: हिमाचल के डोडरा क्वार क्षेत्र में PMGSY चरण-1 की अधूरी सड़क को पूरा करने की समयसीमा केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी है। PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दी जानकारी।
    ARB Times TeamBy ARB Times TeamMarch 10, 2026Updated:April 13, 2026No Comments
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    हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह(सोशल मीडिया)

    एआरबी टाइम्स ब्यूरो | शिमला/ रोहड़ू 

    हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के दुर्गम क्षेत्र डोडरा क्वार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) चरण–1 के तहत अधूरे पड़े सड़क कार्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने समय सीमा 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी है। इस निर्णय से लंबे समय से लंबित Dodra Kwar Road के काम को पूरा करने का रास्ता साफ हो गया है।

    इस संबंध में हाल ही में हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक की थी। बैठक के दौरान Dodra Kwar Road निर्माण कार्यों में आ रही भौगोलिक और मौसम संबंधी चुनौतियों को विस्तार से रखा गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समय सीमा बढ़ाने की मंजूरी दी।

    लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि डोडरा क्वार क्षेत्र उच्च हिमालयी और बेहद दुर्गम भू-भाग में स्थित है। यहां सड़क निर्माण कार्य करना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। कठोर सर्द मौसम, भारी बर्फबारी और सीमित कार्य अवधि के कारण PMGSY चरण-1 के तहत स्वीकृत कई सड़क कार्य अभी तक अधूरे रह गए थे। अब समय सीमा बढ़ने से इन सभी लंबित Dodra Kwar Road के कार्यों को व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जा सकेगा।

    PMGSY-4 के तहत प्रदेश में 1500 किमी सड़कों को मंजूरी

    विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण-4 के तहत भी बड़ी सौगात मिली है। इस चरण में राज्य में लगभग 1500 किलोमीटर लंबाई की ग्रामीण सड़कों को स्वीकृति मिल चुकी है। इन सड़कों के निर्माण पर करीब 2300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, पंचायती राज संस्थानों और स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि भूमि उपलब्ध कराने और अन्य औपचारिकताओं को समय पर पूरा किया जाए, ताकि PMGSY-1 और PMGSY-4 के तहत स्वीकृत सभी परियोजनाओं को तय समय में पूरा किया जा सके।

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