एआरबी टाइम्स ब्यूरो, धर्मशाला
हिमाचल प्रदेश में चिट्टा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए प्रदेश सरकार अब तक 51 सरकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर चुकी है। इनमें 21 पुलिस कर्मी और विभिन्न विभागों के 30 अन्य कर्मचारी शामिल हैं। वहीं, प्रदेश को चिट्टा मुक्त बनाने के लिए सरकार ने अभियान तेज कर दिया है। इसके तहत रेड कैटेगरी में चिन्हित 246 पंचायतों में चिट्टा तस्करों और नशे से प्रभावित लोगों की पहचान एवं मैपिंग का कार्य 15 दिसंबर से पहले पूरा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के धर्मशाला के समीप तपोवन में आयोजित 8वीं राज्य स्तरीय नारकोटिक्स कॉर्डिनेशन सेंटर (एनकोर्ड) बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को जमीनी स्तर पर समन्वित प्रयास तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश को पूरी तरह चिट्टा मुक्त बनाने के लिए सभी विभागों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा।
मुख्यमंत्री ने निजी नशा मुक्ति केंद्रों की कार्यशैली पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार चिट्टे से प्रभावित लोगों की पहचान कर उन्हें आवश्यक उपचार, सहायता और पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। नशा प्रभावितों की पहचान के लिए आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि उन्हें दोबारा समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जा सके।
उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ जनजागरूकता और जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार दिसंबर महीने में ‘खेलो हिमाचल, चिट्टा मुक्त हिमाचल’ अभियान शुरू करेगी। चिट्टा तस्करी में संलिप्त आदतन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम लागू किया गया है। इसके तहत वर्ष 2026 में अब तक 159 लोगों को कारागार भेजा गया है। यह आंकड़ा देश में दूसरा सर्वाधिक है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने नशा तस्करी से अर्जित करीब 92 करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियां जब्त की हैं। वहीं, एनडीपीएस मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रदेश में दो नए एनडीपीएस न्यायालय स्थापित करने को मंजूरी दी गई है।
उन्होंने घोषणा की कि प्रत्येक जिले में चिट्टे के खिलाफ प्रभावी योजना तैयार करने और संगठित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय एनकोर्ड बैठकों के संबंध में नई मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी की जाएंगी। रेड कैटेगरी की पंचायतों में निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के साथ ही अभियान के प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
मुख्यमंत्री ने लाहौल-स्पीति के उपायुक्त को स्पीति में 200 बीघा से अधिक भूमि पर नया कारागार स्थापित करने की संभावनाएं तलाशने और इसके लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने को कहा। बैठक में मुख्य सचिव के.के. पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. नजीम, पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी सहित एनकोर्ड समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लिया।
