एआरबी टाइम्स ब्यूरो, शिमला
जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक बचत भवन में सोमवार को सांसद लोकसभा सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में सांसद ने केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत चल रहे विकास कार्यों की व्यापक समीक्षा की और अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर गहरी चिंता जताई। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक समयबद्ध तरीके से पहुँचे, इसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी और तत्परता से कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सभी विभागों को समन्वय बनाकर काम करना होगा। आपदा के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बाधित सड़कों को शीघ्र खोलने के निर्देश सभी खंड विकास अधिकारियों को दिए गए।
सड़क एवं अवसंरचना कार्यों पर असंतोष
लोक निर्माण विभाग की प्रगति रिपोर्ट संतोषजनक न मिलने पर सांसद ने नाराजगी जताई और निर्देश दिए कि अगली बैठक में सभी अधिशासी अभियंता अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें व अपडेट रिपोर्ट प्रस्तुत करें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) फेज 1, 2 और 3 के तहत चल रहे कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए गए।
विद्युत, कृषि, स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों की प्रगति
विद्युत विभाग ने बताया कि सिंगल फेस स्मार्ट मीटर का 58% कार्य पूर्ण है, शेष मार्च 2026 तक पूरा होगा।
कृषि विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 34.99 लाख रुपये से 957 किसानों को लाभ मिला।
नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन मिशन से 1221 लाभार्थी जुड़े हुए हैं।
नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में 60, जबकि मिट्टी एवं उर्वरक स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत 4530 किसानों को लाभ मिला है।
पशुपालन विभाग के राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम में 39,748 कृत्रिम गर्भाधान किए गए।
स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का 66% बजट व्यय हो चुका है। आयुष्मान भारत के तहत 9.96 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
नाबार्ड के 58 प्रोजेक्ट जिला शिमला में चल रहे हैं, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में 13 नए प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं, जिनके लिए 141 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
स्मार्ट सिटी व बागवानी विभाग की समीक्षा
स्मार्ट सिटी शिमला के लंबित कार्यों पर भी चर्चा की गई। बागवानी विभाग ने बताया कि बागवानों को एवोकाडो, ब्लूबेरी और स्टोन फ्रूट्स के रूट स्टॉक उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति
मनरेगा के तहत 1,63,802 कार्य शुरू हुए, जिनमें से 1,41,944 पूर्ण हुए, जबकि 21,858 कार्य लंबित हैं।
पीएम आवास योजना 2023–24 में स्वीकृत 3233 में से 2926 घर बन चुके हैं।
2024–25 में स्वीकृत 2689 में से 535 आवास पूरे हुए।
अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस
बैठक में अनुपस्थित रहने पर सांसद ने लोक निर्माण विभाग ठियोग के अधिशासी अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए। उन्हें 15 दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। अन्य अनुपस्थित अधिकारियों को भी नोटिस देने के आदेश हुए। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने सांसद का स्वागत किया और शाल व टोपी भेंट कर सम्मानित किया। अतिरिक्त उपायुक्त दिव्यांशु सिंघल ने बैठक की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए आश्वासन दिया कि सांसद द्वारा दिए गए निर्देशों का पूर्ण पालन किया जाएगा।
