एआरबी टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर
राज्य स्तरीय कोलडैम विस्थापित पुनर्वास एवं परामर्श समिति की महत्वपूर्ण बैठक आज उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर के बचत भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत मंत्री जगत सिंह नेगी ने की ।बैठक में विधायक अर्की संजय अवस्थी, विधायक सदर बिलासपुर त्रिलोक जमवाल, मंडलायुक्त मंडी राज कृष्ण पुरुथी, बिलासपुर, शिमला और सोलन के उपायुक्त उपस्थित रहे, जबकि उपायुक्त मंडी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। बैठक का संचालन अतिरिक्त सचिव राजस्व बलवान चंद ने किया।
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और अधिकारों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि “विस्थापितों का अंतिम व्यक्ति भी पुनर्वास और सभी सुविधाओं का पूरा हकदार है।” उन्होंने बताया कि लगभग 15 वर्षों के बाद कोलडैम विस्थापितों के पुनर्वास के लिए यह अहम बैठक आयोजित की गई है।
मंत्री ने बिलासपुर और मंडी जिलों के उपायुक्तों को एसडीएम बिलासपुर सदर और एसडीएम सुंदरनगर की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। यह कमेटी एक माह के भीतर जमीनी तथ्यों, वीडियोग्राफी व सबूतों के साथ रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
बैठक में तातापानी से सुन्नी तक बढ़ रही सिल्ट और बरसात के दौरान संभावित जलभराव की समस्या पर गंभीर चर्चा हुई। मंत्री ने एनटीपीसी को इसका स्थायी समाधान करने तथा डैम सेफ्टी एक्ट व आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। गैर सरकारी सदस्यों ने विस्थापितों को रोजगार में प्राथमिकता न मिलने का मुद्दा भी उठाया। इस पर मंत्री ने एनटीपीसी को अब तक दिए गए रोजगार की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
उन्होंने लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड व सीएसआर फंड का उपयोग स्थानीय जरूरतों के अनुसार करने के निर्देश दिए। साथ ही खेल मैदान, कौशल विकास, स्टार्टअप और स्थानीय आजीविका मॉडल विकसित करने पर जोर दिया। विस्थापित कॉलोनियों में घरों के मालिकाना हक, सड़क, पानी, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज और प्लॉट आवंटन जैसी समस्याओं पर भी मंत्री ने राजस्व विभाग व एनटीपीसी को स्थायी समाधान के निर्देश दिए।
विधायक संजय अवस्थी और विधायक त्रिलोक जमवाल ने अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाईं और शीघ्र समाधान की मांग की।
उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। बैठक में एनटीपीसी व विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और समिति के गैर-सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।
