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    Shimla: आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती सर्वोच्च प्राथमिकता: सुक्खू

    ARB Times DeskBy ARB Times DeskJune 11, 2025Updated:November 23, 2025No Comments2 Mins Read
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    सुखविंद्र सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री ,हिमाचल प्रदेश
    एआरबी टाइम्स ब्यूरो
    शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। इसके लिए बीते अढ़ाई वर्षों में कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि हिमाचल की 80% से अधिक आबादी कृषि व बागवानी पर निर्भर है, अतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

     

    प्राकृतिक खेती को बढ़ावा और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि

    मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने प्राकृतिक खेती से उत्पन्न जैविक उत्पादों पर MSP प्रदान करना शुरू किया है।

    • मक्की का MSP दो बार बढ़ाया गया — पहले ₹30, फिर ₹40 प्रति किलो।

    • गेहूं का MSP पहले ₹40, फिर बढ़ाकर ₹60 प्रति किलो किया गया।

    • कच्ची हल्दी के लिए ₹90 प्रति किलो का MSP तय किया गया।

    • ‘हिम-भोग हिम-मक्की’ ब्रांड के तहत मक्की का आटा बाजार में उतारा गया है।

    प्रसंस्करण और विपणन ढांचे का सुदृढ़ीकरण

    • ऊना में ₹20 करोड़ की लागत से आलू प्रसंस्करण प्लांट स्थापित किया जाएगा।

    • हमीरपुर में स्पाइस पार्क विकसित करने की योजना तैयार की गई है।

    • ‘हिमाचल हल्दी’ ब्रांड के तहत हल्दी का प्रसंस्करण और विपणन किया जाएगा।

    प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन

    • 1,590 किसान परिवारों से 4,000 क्विंटल से अधिक मक्की खरीदी गई।

    • 400 मीट्रिक टन मक्की की खरीद के लिए ₹1.20 करोड़ सीधे किसानों के खातों में भेजे गए।

    • 9.61 लाख किसानों को चरणबद्ध रूप से प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य।

    • 2,23,000 किसान व बागवान आंशिक या पूर्ण रूप से रसायन मुक्त खेती अपना चुके हैं।

    किसानों के लिए सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा

    मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने पर पाया गया कि किसान कर्ज चुकाने के लिए ज़मीन बेचने को मजबूर थे। ऐसे किसानों की मदद के लिए ब्याज अनुदान योजना शुरू की गई है।

    संपूर्ण कृषि विकास की दिशा में प्रयास

    राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में समग्र सुधार लाने के लिए:

    • गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध करवाने,

    • सिंचाई सुविधाओं का विस्तार,

    • फसल बीमा,

    • प्रशिक्षण कार्यक्रम,

    • और कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल केवल पर्यावरणीय प्रतिबद्धता ही नहीं दर्शाती, बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में भी राज्य सरकार की गहरी संलग्नता को प्रदर्शित करती है।

     

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