एआरबी टाइम्स ब्यूरो, शिमला
जिला शिमला के ग्रामीण क्षेत्रों में भालुओं के बढ़ते हमलों और मानव-वन्यजीव संघर्ष को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में शुक्रवार को वन विभाग, पुलिस, स्वास्थ्य, पर्यटन और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रभावित ग्राम पंचायतों के प्रधानों को भी ऑनलाइन माध्यम से जोड़कर सुरक्षा के उपायों पर चर्चा की गई।
बैठक में वन मंडलाधिकारी ठियोग ने बताया कि अकेले कोटखाई क्षेत्र में भालुओं के हमलों की 23 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। अधिकांश हमले रात 12 से सुबह 3 बजे के बीच हुए हैं। वहीं, रामपुर के काशापाट, डंसा और सराहन क्षेत्रों में भी भालुओं के हमलों की घटनाएं सामने आई हैं। डीएफओ रामपुर ने बताया कि क्षेत्र में रैपिड रेस्क्यू टीम तैनात है और वन विभाग ने 12 भालुओं को विभिन्न स्थानों से वन्यजीव अभयारण्यों में स्थानांतरित किया है।
उपायुक्त ने भालुओं की संख्या, व्यवहार और विचरण क्षेत्रों में बदलाव का वैज्ञानिक अध्ययन करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जंगलों में आग लगने से वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास और भोजन की उपलब्धता प्रभावित होती है, जिससे वे आबादी वाले क्षेत्रों की ओर रुख कर सकते हैं।
पंचायतों तक पहुंचेंगे वन अधिकारियों के संपर्क नंबर
डीसी ने वन विभाग को निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के संपर्क नंबर सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंचाए जाएं, ताकि भालू दिखाई देने या हमला होने पर तत्काल सूचना दी जा सके। संवेदनशील क्षेत्रों में गौशालाओं को सुरक्षित बनाने, निगरानी बढ़ाने और आवश्यकता के अनुसार पिंजरे लगाने पर भी विचार किया गया। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा पर्यटकों और ट्रैकर्स के लिए एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. यशपाल रांटा ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में टिटनेस, एंटी-रेबीज वैक्सीन और इम्युनोग्लोबुलिन जैसी आवश्यक दवाइयां उपलब्ध हैं।
मिर्च के धुएं और बियर स्प्रे के इस्तेमाल पर चर्चा
बैठक में विशेषज्ञों ने भालुओं को दूर रखने के लिए लाल मिर्च मिले गोबर के उपले जलाने, गौशालाओं के बाहर इलेक्ट्रिक फुटमैट, एनिमल डिटरेंट डिवाइस और बियर स्प्रे जैसे विकल्प सुझाए।
डीसी ने लोगों से भालुओं की सक्रियता वाले क्षेत्रों में अकेले आवाजाही से बचने और बच्चों व बुजुर्गों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि मानव जीवन की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी विभागों तथा पंचायतों के समन्वय से दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
