एआरबी टाइम्स ब्यूरो, रामपुर बुशहर
एचपीएसईबी एम्प्लॉयज यूनियन रामपुर यूनिट की जनरल हाउस मीटिंग मंगलवार को प्रदेशाध्यक्ष नितीश भारद्वाज की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में महासचिव प्रशान्त शर्मा तथा पूर्व महासचिव एवं ज्वाइंट एक्शन कमेटी के को-कन्वीनर हीरा लाल वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे।
बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि बिजली बोर्ड प्रबंधन कर्मचारियों और पेंशनरों की जायज मांगों का समाधान करने में लगातार विफल रहा है। बार-बार मांगों को उठाए जाने के बावजूद सकारात्मक कार्रवाई न होने से कर्मचारियों में रोष है। उन्होंने कहा कि इसी के चलते यूनियन ने प्रबंधन को 21 दिन का नोटिस दिया है। यदि निर्धारित अवधि में मांगों का समाधान नहीं हुआ तो विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूनियन का आंदोलन केवल कर्मचारियों के अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश की विद्युत व्यवस्था, बिजली बोर्ड की कार्यक्षमता और उसके भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को भी लेकर है।
15 मई 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को OPS देने की मांग
यूनियन ने 15 मई 2003 के बाद नियुक्त सभी एचपीएसईबीएल कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) तत्काल बहाल करने की मांग को आंदोलन का प्रमुख मुद्दा बनाया है। नितीश भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न अवसरों पर पुरानी पेंशन को लेकर दिए गए आश्वासनों के बावजूद बिजली बोर्ड कर्मचारियों को अभी तक इसका लाभ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन को लेकर अपना निर्णय लिया है तो बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को इससे वंचित रखना न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की कि अपने आश्वासन को लागू करते हुए एचपीएसईबीएल कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना का तत्काल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
रिक्त पदों पर नियमित भर्ती शुरू करने की मांग
यूनियन ने एचपीएसईबीएल में लंबे समय से खाली पड़े पदों पर तत्काल नियमित भर्ती शुरू करने की मांग को भी आंदोलन का प्रमुख मुद्दा बनाया है। वक्ताओं ने कहा कि पर्याप्त नियमित भर्ती न होने के कारण बोर्ड के तकनीकी और गैर-तकनीकी वर्गों में कर्मचारियों की भारी कमी हो गई है। इसका प्रतिकूल प्रभाव बिजली व्यवस्था के संचालन, रखरखाव, फील्ड सेवाओं और उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जा रही विद्युत सेवाओं पर पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि नियमित कर्मचारियों की कमी को लंबे समय तक आउटसोर्स व्यवस्था के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता। बोर्ड के रिक्त पदों की पहचान कर पारदर्शी एवं नियमित भर्ती अभियान शुरू किया जाना आवश्यक है। इससे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने के साथ-साथ बिजली बोर्ड की कार्यक्षमता भी मजबूत होगी।
यूनियन ने कहा कि उसे उम्मीद है कि नोटिस अवधि के दौरान प्रबंधन मांगों की गंभीरता को समझते हुए सकारात्मक निर्णय लेगा। यदि 26 अगस्त तक मांगों का समाधान नहीं किया गया तो विधानसभा के बाहर प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन की जिम्मेदारी एचपीएसईबीएल प्रबंधन की होगी।
इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष नितीश भारद्वाज और महासचिव प्रशान्त शर्मा ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी के को-कन्वीनर हीरा लाल वर्मा से प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन के लिए सहयोग और समर्थन का आग्रह किया।
रामपुर यूनिट की नई कार्यकारिणी गठित
जनरल हाउस के बाद रामपुर यूनिट के चुनाव भी आयोजित किए गए। चुनाव में हर्ष शर्मा को प्रधान और राजेन्द्र सिंह को सचिव निर्वाचित किया गया।
केंद्रीय कार्यकारिणी ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए यूनियन को मजबूत करने के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। नवनिर्वाचित प्रधान और सचिव ने केंद्रीय कार्यकारिणी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विधानसभा के बाहर प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन को सफल बनाने और यूनियन को मजबूत करने के लिए रामपुर यूनिट पूर्ण सहयोग करेगी।
बैठक में राज्य उप महासचिव अश्वनी ठाकुर, वरिष्ठ उपप्रधान झाबे राम शर्मा, संयुक्त सचिव संजीव ठाकुर, उपप्रधान चंद्रकांता नेगी, मुकेश बधान, सचिन चंदेल, हेडक्वार्टर यूनिट प्रधान अमित भरोटा, जयपाल भंडारी, जसवंत कायथ, संजीव शर्मा, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुंदर सिंह जिष्टू सहित रामपुर यूनिट के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे।
