Himachal Cabinet: 1000 पुलिस कांस्टेबल और 500 सहायक वन रक्षक पदों पर भर्ती को मंजूरी

एआरबी टाइम्स ब्यूरो | शिमला 

हिमाचल सरकार ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल के एक हजार पद भरने का फैसला लिया है। इनमें 700 पद पुरुष और 300 महिलाओं के लिए होंगे। शुक्रवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षताम में हुई कैबिनेट की बैठक में इन पदों को सृजित कर भरने की मंजूरी दी गई। इसके साथ ही कैबिनेट ने वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 500 पद भरने का निर्णय लिया गया। इनमें 50 फीसदी पद वन मित्रों के लिए आरक्षित होंगे।

मेडिकल कॉलेजों में रिटायर प्रोफेसरों की नियुक्ति

मंत्रिमंडल ने नाहन, चंबा, हमीरपुर और नेरचौक मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण स्टाफ की कमी दूर करने के लिए सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को अनुबंध आधार पर नियुक्त करने की मंजूरी दी। इन्हें 2.50 लाख रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। रेडियोलॉजी विभाग के प्रोफेसरों को तीन लाख रुपये प्रतिमाह मानदेय और 50 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने का भी निर्णय लिया गया है। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने होम-स्टे के लिए फायर एनओसी की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। साथ ही पानी के टैंक की क्षमता संबंधी शर्त में भी ढील दी गई है। पहले 1.50 लाख लीटर क्षमता का टैंक अनिवार्य था, जिसे घटाकर अब 5000 लीटर कर दिया गया है।

किसानों के लिए MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी

किसानों को राहत देते हुए मंत्रिमंडल ने कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी। गेहूं का समर्थन मूल्य 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम, मक्का का 40 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम किया गया है। चंबा जिले की पांगी घाटी के जौ का समर्थन मूल्य 60 से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम किया गया है। कच्ची हल्दी का मूल्य 90 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति किलोग्राम किया गया है। प्राकृतिक खेती से उत्पादित अदरक के लिए पहली बार 30 रुपये प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री ने बजट में इसकी घोषणा की थी, अब इसे मंजूरी दी गई है।

न्यायपालिका के लिए वाहन खरीदने की मंजूरी

कैबिनेट ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए चार इनोवा वाहन खरीदने की मंजूरी दी। इसके अलावा सत्र और जिला न्यायाधीशों के लिए भी वाहनों की खरीद की अनुमति दी गई है। वन विभाग के कार्यों को सुचारु बनाने के लिए राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों में से 8 नायब तहसीलदार, 20 कानूनगो और 44 पटवारियों को निश्चित मानदेय पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा वन विभाग के 10 क्षेत्रीय मंडलों में 10 कानूनी सलाहकार नियुक्त किए जाएंगे।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के समय पर वितरण के लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी दी। अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को सरल बनाने का भी निर्णय लिया गया, जिससे नागरिकों को सुविधा मिले और व्यापार करने में आसानी बढ़े। राज्य के युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती के लिए प्रेरित करने हेतु 1 मई 2026 से परमवीर चक्र विजेता मानद कैप्टन संजय कुमार की सेवाएं लेने का निर्णय लिया गया। पात्र स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को 71 लघु जलविद्युत परियोजनाएं आवंटित करने की भी मंजूरी दी गई।