HP Police Constable Recruitment 2026: हिमाचल में 734 पुलिस कांस्टेबल पदों पर भर्ती शुरू; आज से करें ऑनलाइन आवेदन, जानें योग्यता और नियम

एआरबी टाइम्स ब्यूरो, शिमला | हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए खाकी वर्दी पहनने का सुनहरा अवसर आया है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) पुलिस विभाग में कांस्टेबल के कुल 734 पदों को भरने के लिए 11 जुलाई 2026 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। आज रात 12: 01 बजे से आवेदन के लिए पोर्टल खुलेगा। इस भर्ती के तहत पुरुष कांस्टेबल के 491 पद और महिला कांस्टेबल के 243 पद भरे जाएंगे। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार आयोग के ‘ऑनलाइन भर्ती आवेदन’ (ORA) पोर्टल पर जाकर 6 अगस्त 2026 (रात 11:59 बजे) तक आवेदन कर सकते हैं। आयोग ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

• योग्यता: उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं और 12वीं (10+2) पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही, हिमाचल कोटे और आरक्षण का लाभ लेने के लिए ‘बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र’ होना आवश्यक है।

• आयु सीमा: सामान्य और ईडब्ल्यूएस (EWS) वर्ग के लिए आयु 18 से 25 वर्ष, एससी/एसटी/ओबीसी के लिए 18 से 28 वर्ष और होम गार्ड्स के लिए 18 से 29 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया और शारीरिक परीक्षा के कड़े मानक

भर्ती प्रक्रिया पांच चरणों में पूरी होगी, जिसमें सबसे पहले शारीरिक मानक परीक्षा (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) होगी। इसके बाद लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट होगा।

• पुरुषों के लिए फिजिकल: 1500 मीटर दौड़ (5 मिनट 30 सेकंड में), 100 मीटर दौड़ (14 सेकंड में), 1.35 मीटर ऊंची कूद और 4 मीटर लंबी कूद।

• महिलाओं के लिए फिजिकल: 800 मीटर दौड़ (3 मिनट 45 सेकंड में), 100 मीटर दौड़ (17 सेकंड में), 1.10 मीटर ऊंची कूद और 3 मीटर लंबी कूद।

परीक्षा शुल्क और आकर्षक वेतनमान

आयोग ने सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया है, जिसे ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा। अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को हिमाचल सरकार के वेतन मैट्रिक्स के लेवल-3 के तहत ₹20,000 से ₹64,000 प्रति माह का वेतनमान मिलेगा, जिसमें डीए (DA), एचआरए (HRA) और अन्य सरकारी भत्ते भी शामिल होंगे। लिखित परीक्षा 90 अंकों की वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रकार की होगी, जिसमें नेगेटिव मार्किंग (नकारात्मक अंकन) का प्रावधान भी रहेगा।