एआरबी टाइम्स ब्यूरो
शिमला। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास पर गठित मंत्रिमण्डलीय उप-समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में हालिया बादल फटने और बाढ़ जैसी आपदाओं के दृष्टिगत राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की गई।
बैठक में प्रदेश में पूर्व चेतावनी तंत्र (Early Warning System) स्थापित करने को मंजूरी दी गई, जिससे मौसम की सटीक निगरानी, पूर्वानुमान और चेतावनी समय रहते संभव हो सकेगी। इससे आपदा के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी और जान-माल की हानि में कमी लाई जा सकेगी।
उप-समिति ने आपदा के समय राहत व बचाव कार्यों में तेजी लाने हेतु हेलीकॉप्टर किराए पर लेने का भी निर्णय लिया, ताकि दुर्गम क्षेत्रों में राहत सामग्री व सहायता तुरंत पहुंचाई जा सके।
इसी दौरान आयोजित एक अन्य बैठक में छोटे और सीमांत किसानों से जुड़े भूमि नियमितीकरण मामलों पर चर्चा की गई। साथ ही, प्रदेश को वन संरक्षण अधिनियम (FCA) में रियायत दिलवाने हेतु सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का भी निर्णय लिया गया।
बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) कमलेश कुमार पंत, विशेष सचिव (राजस्व-आपदा) डी.सी. राणा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
