एआरबी टाइम्स ब्यूरो, शिमला
जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली समिति की समीक्षा बैठक सोमवार को उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिले में राशन वितरण व्यवस्था, निरीक्षण रिपोर्ट, खाद्य सैंपलों की गुणवत्ता तथा नई उचित मूल्य दुकानों के प्रस्तावों की समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने बताया कि जिले में 624 उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिनमें सहकारी सभाएं, व्यक्तिगत दुकानें, महिला मंडल, ग्राम पंचायतें और खाद्य आपूर्ति निगम की दुकानें शामिल हैं। सितंबर से नवंबर माह के दौरान 1308 निरीक्षण किए गए, जिनमें 13 दुकानों में अनियमितताएं पाई गईं और 12,200 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
बैठक में नारकंडा, ननखड़ी और ठियोग विकास खंड के अंतर्गत चार नए गांवों में उचित मूल्य दुकान खोलने के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि डिपुओं में खाद्य वस्तुओं का भंडारण मानकों के अनुसार किया जाए तथा खराब खाद्य सामग्री की बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
55,839 राशन कार्ड लाभार्थी पाए गए संदेहजनक
जिला स्तरीय सतर्कता समिति की समीक्षा बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 84636 परिवारों को कवर करने का लक्ष्य है। इसमें 72147 ग्रामीण क्षेत्र और 12849 शहरी क्षेत्रों के परिवार शामिल हैं। जिला शिमला में कुल 66230 परिवारों का चयन किया जा चुका है। बैठक में बताया गया कि 55839 राशन कार्ड लाभार्थी संदेहजनक पाए गए हैं। ऐसे में इनकी वजह से भी लाभार्थियों का चयन करने में काफी गिरावट आ सकती है।
पंचायतें पानी के सैंपल लेना करें सुनिश्चित : उपायुक्त
जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की समीक्षा बैठक में उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि सभी पंचायतों को जल गुणवत्ता जांच किट उपलब्ध करवाई गई हैं, लेकिन इनका उपयोग नहीं हो रहा। उन्होंने पंचायतों और स्कूलों को नियमित रूप से पानी के सैंपल लेने के निर्देश दिए।
हर घर जल योजना के तहत जिले में 1621 गांव प्रमाणित किए जा चुके हैं, जबकि 61 पेयजल योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए विशेष रणनीति अपनाने के निर्देश दिए गए।
आपदा न्यूनीकरण के तहत छह प्रस्ताव राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजे गए
उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि कार्ट रोड से अन्नाडेल तक मुरम्मत कार्य के लिए 8 करोड़ 55 लाख 60 हजार रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त कसुम्पटी में रझाना के समीप स्लोप प्रोटेक्शन के लिए 1 करोड़ 48 लाख 49 हजार रुपये की अनुमानित लागत से कार्य किया जाएगा। कुमारसैन के तहत मंगसू मार्ग पर भूस्खलन की रोकथाम हेतु 1 करोड़ 50 लाख रुपये, पंडार–कैंची–चटोग क्षेत्र में 1 करोड़ 99 लाख रुपये तथा रामचंद्रा चैक से हेनाल्ट पब्लिक स्कूल एवं रामचंद्रा चैक से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जाखू क्षेत्र में सिंकिंग जोन में राहत कार्य के लिए 8 करोड़ 63 लाख 72 हजार रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके अलावा नेशनल लॉ विश्वविद्यालय के समीप भूस्खलन रोकने के लिए 10 करोड़ 74 लाख रुपये का प्रस्ताव भी शामिल है।
उपायुक्त ने बताया कि जिला में जहां आपदा के कारण नुकसान की आशंका अधिक है अथवा पूर्व में आपदा की घटनाएं घट चुकी हैं, वहां रोकथाम के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा विस्तृत अनुमान तैयार किए गए थे। इन छह कार्यों को जिला स्तर पर स्वीकृति दे दी गई है और अब इन्हें अंतिम मंजूरी के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजा जा रहा है।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त दिव्यांशु सिंघल, एडीएम प्रोटोकॉल ज्योति राणा सहित अन्य अधिकारी एवं गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे।
