एआरबी टाइम्स ब्यूरो, रामपुर बुशहर
हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी सड़कों को सुरक्षित बनाने और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों पर क्रैश बैरियर लगाने की मांग राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आई है। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश सचिव रामकृष्ण द्वारा केंद्र सरकार को भेजे गए पत्र के बाद यह मुद्दा पीएमजीएसवॉय की स्थायी सलाहकार समिति की बैठक में भी उठाया गया।
रामकृष्ण ने 13 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र भेजकर मांग की थी कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में पीएमजीएसवॉय के तहत बनने वाली सड़कों पर क्रैश बैरियर लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के साथ यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाई जा सके। उनके सुझाव को 15 अक्टूबर को आयोजित पीएमजीएसवॉय की स्थायी सलाहकार समिति की चौथी बैठक में चर्चा के लिए रखा गया। बैठक में पहाड़ी राज्यों की सड़कों पर क्रैश बैरियर, उचित ड्रेनेज सिस्टम और अन्य सड़क सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर विचार किया गया।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 16 नवंबर को भेजे गए आधिकारिक पत्र में बताया कि पीएमजीएसवॉय-4 के दिशा-निर्देशों में पहाड़ी राज्यों की सड़कों पर क्रैश बैरियर लगाने का प्रावधान पहले से शामिल है। साथ ही, राज्यों को भौगोलिक परिस्थितियों और स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर तकनीकी आकलन कर सुरक्षा उपायों को केस-टू-केस मंजूरी देने का सुझाव दिया गया।
रामकृष्ण ने कहा कि हिमाचल में भूस्खलन, बादल फटने, भारी बारिश और बर्फबारी जैसी परिस्थितियों को देखते हुए सड़क निर्माण की डीपीआर में सुरक्षा उपायों और जल निकासी व्यवस्था को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने प्रदेश सरकार और संबंधित विभागों से दुर्घटना संभावित क्षेत्रों, गहरी खाइयों और खतरनाक मोड़ों पर तकनीकी सर्वेक्षण के आधार पर क्रैश बैरियर लगाने की व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की।
