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    Kinnaur: सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम में बोले जगत सिंह नेगी: यूनिवर्सल कार्टन से छोटे बागवानों को मिलेगा संरक्षण

    किन्नौर के रिकांगपिओ में आयोजित 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम में राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि यूनिवर्सल कार्टन व्यवस्था कांग्रेस सरकार की देन है, जिससे छोटे और सीमांत बागवानों को व्यापारियों के शोषण से राहत मिलेगी। उन्होंने सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की भी जानकारी दी।
    ATUL RAJBy ATUL RAJJuly 4, 2026No Comments3 Mins Read
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    रिकांगपिओ में आयोजित ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन करते राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी

    एआरबी टाइम्स ब्यूरो | किन्नौर

    राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने शनिवार को महात्मा गांधी पार्क, रिकांगपिओ में आयोजित ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश में लागू की गई यूनिवर्सल कार्टन व्यवस्था कांग्रेस सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि इससे छोटे और सीमांत बागवानों को व्यापारियों के शोषण से राहत मिलेगी, जबकि पहले टेलीस्कोपिक कार्टन व्यवस्था का अधिक लाभ बड़े सेब व्यापारियों को मिलता था।

    उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और लोगों के द्वार तक पहुंचाना है। इसी सोच के तहत ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम शुरू किया गया है, ताकि दूर-दराज़ क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो सके और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिले।

    रिकांगपिओ में आयोजित ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनते राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी

    जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल कर लगभग 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचाया। उन्होंने कहा कि सरकार वन अधिकार अधिनियम-2006 के तहत पात्र लोगों को भूमि के पट्टे देकर उन्हें मालिकाना हक प्रदान कर रही है, जिससे वंचित वर्गों का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है।

    जगत सिंह नेगी ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश सरकार ने राज्य आपदा राहत मैन्युअल में संशोधन कर आपदा प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत दी है। पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के लिए सहायता राशि 1.30 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है।

    उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा निचार, सांगला, रिकांगपिओ, पूह और कानम के सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न पर शिक्षा शुरू करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अपने क्षेत्र में ही मिल सके।

    मंत्री ने कहा कि प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लिए पुलिस के खुफिया तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों, शिक्षकों, अभिभावकों और समाजसेवियों से इस अभियान में सक्रिय सहयोग देने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनका शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। अन्य लंबित मांगों को भी चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग द्वारा मेगा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा मुफ्त दवाइयों का वितरण किया गया। शिविर का विशेष लाभ वरिष्ठ नागरिकों ने उठाया।

    कार्यक्रम में उपमंडलाधिकारी कल्पा प्रवीण भारद्वाज ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस अवसर पर उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार शर्मा, सहायक आयुक्त विपिन कुमार, राज्य सहकारी बैंक के निदेशक विक्रम सिंह नेगी, जनजातीय सलाहकार समिति के सदस्य डॉ. सूर्या बोरस नेगी, पंचायत समिति कल्पा के उपाध्यक्ष भूपेंद्र नेगी, महिला कांग्रेस नेत्री ललिता पंचारस, पूर्व जिला परिषद सदस्य हितेश नेगी, खंड विकास अधिकारी हिमांशी शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

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    अतुल राज ARB Times के एडिटर हैं और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में कई वर्षों का अनुभव रखते हैं। समसामयिक घटनाओं, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है। निष्पक्ष, तथ्यपरक और विश्लेषणात्मक पत्रकारिता को प्राथमिकता देते हुए वे पाठकों तक सटीक और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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