एआरबी टाइम्स ब्यूरो, शिमला
नशा तस्करी के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसते हुए शिमला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने PIT-NDPS अधिनियम, 1988 के तहत आठ आदतन नशा तस्करों को निरुद्ध किया है। सभी आरोपियों को तीन माह की अवधि के लिए मॉडल सेंट्रल जेल, कंडा में रखा गया है। इसके साथ ही वर्ष 2026 में इस अधिनियम के तहत निरुद्ध किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या बढ़कर 51 हो गई है।
शिमला पुलिस जिले में नशा तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चला रही है। पुलिस की कार्रवाई केवल नशा तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि बार-बार इस अवैध कारोबार में संलिप्त पाए जाने वाले आदतन अपराधियों और सप्लायरों को दोबारा सक्रिय होने से रोकने के लिए निवारक कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सक्षम प्राधिकारी हिमाचल प्रदेश की ओर से जारी निरोध आदेशों के अनुपालन में इन आठ व्यक्तियों को निरुद्ध किया गया है।
इन आठ व्यक्तियों पर हुई कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, निरुद्ध किए गए व्यक्तियों में अमित लूथरा निवासी होशियारपुर (वर्तमान निवासी शिमला), सुनील कुमार निवासी ठियोग, अत्तर सिंह निवासी चौपाल, महेश ठाकुर निवासी शिमला, रुब्बल जडाइक निवासी कोटखाई, गोपी चंद निवासी जुब्बल, राजू चौहान निवासी कुमारसैन और मोहित वर्मा निवासी शिमला शामिल हैं।
इनमें अमित लूथरा और सुनील कुमार के विरुद्ध NDPS अधिनियम के तहत दो-दो मामले दर्ज हैं। अत्तर सिंह, रुब्बल जडाइक और राजू चौहान के खिलाफ चार-चार मामले दर्ज हैं, जबकि महेश ठाकुर, गोपी चंद और मोहित वर्मा के विरुद्ध दो-दो मामले दर्ज हैं।
इनमें अमित लूथरा और सुनील कुमार को 4 नवंबर 2026 को, जबकि शेष छह व्यक्तियों को 5 नवंबर 2026 को निरुद्ध किया गया।
तीन वर्षों में कार्रवाई का रिकॉर्ड
शिमला पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, PIT-NDPS अधिनियम के तहत वर्ष 2026 में अब तक 51 व्यक्तियों को निरुद्ध किया जा चुका है। वहीं, वर्ष 2025 में इस अधिनियम के तहत केवल तीन व्यक्तियों पर कार्रवाई हुई थी। वर्ष 2024 और 2023 में इस अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को निरुद्ध नहीं किया गया था।
पुलिस के अनुसार, वर्ष 2026 में हुई यह कार्रवाई नशा तस्करी के खिलाफ निवारक रणनीति को प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। शिमला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशा तस्करी में बार-बार संलिप्त पाए जाने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। गिरफ्तारी के साथ-साथ कानूनी प्रावधानों के तहत निवारक कार्रवाई भी की जाएगी, ताकि नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाया जा सके और युवाओं को नशे के जाल से बचाया जा सके।
